Global Warming, effects of Climate change
-March 12, 2013#Climate Change
Global Warming is one of the most burning issues prevailing in the world. Besides, the effects of Climate change can be seen in the unprecedented heat waves, cyclones, floods, salinisation of the coastline and impact on agriculture, fisheries and decline in health standards that have been affecting the world at large. In this era of global warming and climate change, Gujarat as emerged as a model case study on how a committed, pro-active government can bring about a positive change.
Considering the worst effects of rising global warming in the world, Gujarat has come up with a separate Department to address the issues of Climate Change.In fact this is the first of its kind initiative in Asia and only 4th State in the world to have a Department for Climate Change!
The Climate Change Department was set up in 2009 and is headed by Shri Narendra Modi. While declaring the initiative
Shri Modi had said “Gujarat government’s separate department for climate change will act as a bridge between government and society to address the issues related to global warming”.The initiative is one of the dream projects of Shri Modi and his views on the same can be read in detail in the book
“Convenient Action- Gujarat’s Response to Challenges of Climate Change”.
Promoting Renewable Energy
A large amount of carbon emission is related to energy production so it becomes inevitable to promote renewable energy. Gujarat earns highest Carbon Credits in India, the table here shows some of such recent initiatives undertaken by the State Government:
Recent Initiatives of Government of Gujarat for Promotion of Renewable Energy
Sr. No.
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Initiative
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Objective
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Date of endorsement
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1.
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Wind Power Policy
| To Support installation of Wind Mills in the State |
13/06/2007
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2.
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Solar Power Policy 2009
| 500 MW Solar Power Generation by 2014 |
06/01/2009
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3.
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Climate Change Department
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To promote sustainable development and robustly address issues of Global Warming in the State
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15/02/2009
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4.
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Biomass Power Policy
| To promote use of Biomass for power production, biomass is waste from variety of commercial activities |
17/05/2010
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5.
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500 MW capacity Solar Park at Charaniya Dist. Patan
| To Support the Solar Power Policy and develop infrastructure for Solar Energy |
30/12/2010
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6.
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1 MW Solar Electricity Plant at Raisan, Gandhinagar
| Part of Gandhinagar- Solar City Project |
22/01/2011
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7.
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New offshore wind power policy to be introduced
| To tap offshore wind power generation potential along the coastline of Gujarat |
Funds allocated for pilot project
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Preserving Mother Nature:
- Social Forestry in Gujarat sets a benchmark of 14 Trees per Hectare.
- More than 30,000 hectares of mangroves planted.
- Around 20,000 hectares of land undertaken for plantation outside forest area.
‘Per drop-more crop’: Shri Modi’s Mantra for Water Conservation
- More than 4 Lac Micro Water Harvesting Structures constructed.
- Drip Irrigation System is initiated in Gujarat to inter-link 21 rivers of the State for Conservation of water.
- Results: Rise in the ground water level throughout the State, water table has risen from 3 meters to 13 meters, Rise in Agriculture Income by 4 times.
Remarkable Agriculture Growth Rate
- All agro-climatic zones have agro-meteorological fieldto provide weather based advisory farming.
- 3 Specific Centers set up at Anand, Navsari and Junagadh to study likely impacts climate change on agricultural growth.
- Results: A record 11% growth in agriculture.
Conserving Environment The Urban Way
- Large Urban Efficiency Program covering all Municipal Corporations and major Municipalities to save 30% energy.
- Successful implementation of BRTS in Ahmedabad.
- 3.6 Lac Auto Vehicles switched over to Clean Fuel of CNG/LPG in the last 7 years.
- Results: Ahmedabad, which was the 4th Most Polluted city in India has improved to the 66th rank in the last four years.
The Recent Moves in Department of Climate Change:
In the recent Vibrant Gujarat Global Summit the state government signed 3 year Memorandum of Understanding (MoU) with The Climate Group.The MoU is signed with aim to address climate change issues in the State through integrated strategies and develop biomass based and other renewable energy sources. While signing the MoU,Mark Kenber, CEO The Climate Group, said “We are delighted that the Government of Gujarat, a climate change leader in India, has joined the States and Regions Alliance.”
12 मार्च 2013 # जलवायु परिवर्तन
ग्लोबल वार्मिंग दुनिया में प्रचलित सबसे ज्वलंत मुद्दों में से एक है . इसके अलावा , जलवायु परिवर्तन के प्रभावों अभूतपूर्व गर्मी तरंगों , चक्रवात, बाढ़, समुद्र तट और कृषि , मत्स्य पालन और बड़े पैमाने पर दुनिया को प्रभावित करने में किया गया है कि स्वास्थ्य के मानकों में गिरावट पर प्रभाव के salinisation में देखा जा सकता है . ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के इस युग में , गुजरात एक प्रतिबद्ध , सक्रिय सरकार एक सकारात्मक बदलाव लाने के बारे में कैसे कर सकते हैं पर एक मॉडल केस अध्ययन के रूप में उभरा है.
दुनिया में बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बुरा प्रभाव को देखते हुए, गुजरात इस संबंध के लिए दुनिया में एशिया में अपनी तरह की पहल का पहला और एकमात्र 4th राज्य है जलवायु Change.In तथ्य के मुद्दों से निपटने के लिए एक अलग विभाग के साथ ऊपर आ गया है एक जलवायु परिवर्तन के लिए विभाग !
जलवायु परिवर्तन विभाग 2009 में स्थापित किया गया था और श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में है . पहल की घोषणा करते हुए श्री मोदी " जलवायु परिवर्तन के लिए गुजरात सरकार की अलग विभाग ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए सरकार और समाज के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करेगा " कहा था . पहल पुस्तक " जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के लिए सुविधाजनक लड़ाई गुजरात के रिस्पांस" में विस्तार से पढ़ा जा सकता है श्री मोदी और उसी पर अपने विचार का सपना परियोजनाओं में से एक है .
अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने
यह अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अपरिहार्य हो जाता है तो कार्बन उत्सर्जन की एक बड़ी राशि ऊर्जा उत्पादन से संबंधित है . गुजरात भारत में सबसे ज्यादा कार्बन क्रेडिट कमाता है , मेज यहां राज्य सरकार द्वारा किए गए इस तरह के हाल के प्रयासों का कुछ पता चलता है:
अक्षय ऊर्जा के संवर्धन के लिए गुजरात सरकार की हाल की पहल
क्रम संख्या
पहल
उद्देश्य
सिफ़ारिश की तिथि
1 .
पवन ऊर्जा नीति
राज्य में हवा मिलों की स्थापना का समर्थन करने के लिए
13/06/2007
2 .
सौर ऊर्जा नीति 2009
2014 तक 500 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन
2009/06/01
3 .
जलवायु परिवर्तन विभाग
सतत विकास को बढ़ावा देने और मजबूती के साथ राज्य में ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दों से निपटने
15/02/2009
4 .
बायोमास पावर नीति
बिजली उत्पादन के लिए बायोमास के उपयोग को बढ़ावा देने , बायोमास व्यावसायिक गतिविधियों की विविधता से बेकार है
17/05/2010
5 .
Charaniya जिला में 500 मेगावाट क्षमता के सौर पार्क . पाटन
सौर ऊर्जा नीति का समर्थन और सौर ऊर्जा के लिए बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए
30/12/2010
6 .
Raisan , गांधीनगर में 1 मेगावाट सौर बिजली संयंत्र
गांधीनगर - सोलर सिटी परियोजना का हिस्सा
22/01/2011
7 .
पेश करने के लिए नई अपतटीय पवन ऊर्जा नीति
गुजरात के समुद्र तट के साथ अपतटीय पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता का दोहन करने के लिए
पायलट परियोजना के लिए आवंटित धन
माँ प्रकृति के संरक्षण :
गुजरात में सामाजिक वानिकी प्रति हेक्टेयर 14 पेड़ों की एक बेंचमार्क सेट.
मैंग्रोव के 30,000 से अधिक हेक्टेयर लगाए .
देश के लगभग 20,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र के बाहर वृक्षारोपण के लिए किए गए .
' प्रति ड्रॉप अधिक फसल ' : जल संरक्षण के लिए श्री मोदी का मंत्र
निर्माण अधिक से अधिक 4 लाख माइक्रो जल संचयन संरचनाओं .
ड्रिप सिंचाई प्रणाली पानी के संरक्षण के लिए राज्य की अंतर - कड़ी 21 नदियों को गुजरात में शुरू की है .
परिणाम: पूरे राज्य में भूजल स्तर में वृद्धि, जल स्तर 13 मीटर से 3 मीटर से बढ़ी है , 4 गुना की कृषि आय में वृद्धि .
उल्लेखनीय कृषि विकास दर
सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों कृषि मौसम fieldto मौसम आधारित सलाहकार खेती प्रदान किया है .
3 विशिष्ट केंद्र कृषि विकास पर संभावना प्रभावों जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए आनंद , नवसारी और जूनागढ़ में स्थापित किया .
परिणाम: कृषि के क्षेत्र में एक रिकॉर्ड 11 % की वृद्धि .
पर्यावरणशहरी मार्ग का संरक्षण
30 % ऊर्जा बचाने के लिए सभी नगर निगमों और प्रमुख नगर पालिकाओं को कवर बड़े शहरी दक्षता कार्यक्रम .
अहमदाबाद में बीआरटीएस के सफल कार्यान्वयन .
3.6 लाख ऑटो वाहन पिछले 7 साल में सीएनजी / एलपीजी की स्वच्छ ईंधन के लिए बंद .
परिणाम: भारत में 4 सबसे प्रदूषित शहर था , जो अहमदाबाद , पिछले चार वर्षों में 66 वें रैंक पर सुधार हुआ है .
जलवायु परिवर्तन विभाग में हाल चाल :
हाल ही में वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक सम्मेलन में राज्य सरकार जलवायु Group.The समझौता ज्ञापन के साथ समझौता 3 साल ज्ञापन ( एमओयू) पर हस्ताक्षर किए एकीकृत रणनीति के माध्यम से राज्य में जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को संबोधित करने और बायोमास आधारित और अन्य अक्षय ऊर्जा स्रोतों को विकसित करने के उद्देश्य के साथ साइन किया गया है . सहमति पत्र , मार्क Kenber , सीईओजलवायु समूह ने कहा, हस्ताक्षर करते समय "हम गुजरात सरकार , भारत में एक जलवायु परिवर्तन के नेता, राज्य और क्षेत्र एलायंस में शामिल हो गया है कि खुश हैं.आधुनिक विकास के नाम पश्चिमी मशीनीकरण, स्वचालित अँधानुकरण से;
सृजन नहीं गैस उत्सर्जन होता है | पर्यावरण के संरक्षण हेतु जुटें; -तिलक